से अधिक उम्र के अक्षम सरकारी यूपी में 50 कर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश

में 50 से अधिक उम्र के अक्षम सरकारी यूपी में 50 कर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश

आदेश 14 लाख कर्मियों पर दबाव का टूल- यूनियन

भास्कर न्यूज | लखनऊ

उम्र की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर 50 साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों की क्षमता की 'स्क्रीनिंग' करने का फैसला किया है।

• सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 33 सालों में छठवीं बार जारी किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए

आदेश के मुताबिक भ्रष्ट, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना होगा। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक देनी होगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सबसे पहले फरवरी 1989 में जारी किया गया था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 650 से अधिक अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इसमें 450 कर्मचारी पुलिस विभाग से थे। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि यह राज्य के 14 लाख सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने का टूल है।

इस बार भी पुलिस विभाग पर गाज गिरने के ज्यादा आसार

2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने वाले सबसे अधिक कर्मचारी पुलिस विभाग के ही थे तब करीब 450 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति दी गई थी। 31 मार्च 2021 को 50 साल पूरा करने वाले उन पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्क्रीनिंग करने का आदेश इसी साल फरवरी में दिया था। इसमें ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची मांगी थी, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। हालांकि, अभी पुलिस विभाग ने अपनी ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई

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